Himachal Budget 2023-24 : बजट की सारी घोषणाएं बस एक क्लिक पर

Budget kya hai?

Budget एक ऐसा शब्द है जोकि आम जिंदगी में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम उसका बजट बना कर ही खर्च करता है। ठीक उसी प्रकार सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय–व्यय का लेखा-जोखा बजट से ही करती है और साथ ही हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार व प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का इतना महत्त्वपूर्ण हिस्सा है कि इसके लिए हमारे संविधान में भी अलग से अनुच्छेद बना करके विस्तारित किया गया है।

Budget का उदेश्य

हर वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है जिसमें सरकार की आय के स्त्रोत जैसे भिन्न-भिन्न करो की वसूली या टेक्स, राजस्व से आय, सरकारी फीस- जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सभी आय और इन आय को वापिस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उदेश्य होता है।

#1. Himachal Budget 2023-24 में घोषित नई योजनाएं

• राजीव गांधी गवरनमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल
• मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना
• मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
• मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
• मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान
• कृषि विकास हेतु ‘हिम उन्नति‘
• दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए ‘हिम–गंगा‘
• मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन
• मुख्यमंत्री सड़क एवं रख– रखाव योजना
• सदभावना योजना – 2023
• मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा

#2. Himachal Budget 2023-24 के मुख्य बिंदु

• बढ़े हुए मानदेय के साथ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपये मासिक, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600 रुपये, आंगनबाडी सहायिका को 5,200 रुपये, आशा वर्कर को 5,200 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज को 4,000 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 4,400 रुपये, जल रक्षक को 5,000 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 4,400 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प ऑपरेटर को 6,000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देगा प्रशासन ।
• आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये, पंचायत चौकीदार को 7,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,500 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, IT Teachers को 2,000 रुपये, SPOS को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के मानदेय में 5,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद, अध्यक्ष, पंचायत समिति, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, सदस्य, पंचायत समिति, प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि होगी।
• स्थानीय नगर निकायों में महापौर एवं उप महापौर नगर निगम के मानदेय में 5,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उप-प्रधान एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि ।
• मनरेगा दिहाड़ी में 28 रुपये की बढ़ौतरी की जाएगी। इससे लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
• “मुख्यमन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना” के अन्तर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी-फड़ी वाले इत्यादि को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

#3. Education Budget 2023-24

• Qualitative शिक्षा सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी।
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में “राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल” खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।
• प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी की access प्रदान की जाएगी।
• महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा Special Placement Drive का आयोजन किया जाएगा।
• शिक्षा में गुणवता सुधारने तथा Information and Communication Technology उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में लाईब्रेरी की स्थापना, 10 हज़ार मेधावी छात्रों को Tablets, 762 स्कूलों में ICT योजना‘ के अन्तर्गत Digital Hardware तथा Software, 17 हज़ार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets तथा 40 हज़ार बच्चों के लिए डैस्क की व्यवस्था की जायेगी।
• स्पोटर्स होस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाईट मनी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
• तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Value Added Course जैसे Robotics, Block-chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence और Machine Learning, Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things Technician आदि के कोर्स करवाए जायेंगे।
• प्रदेश के 11 राजकीय ITIs में ड्रोन सर्विस टैक्निशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
• विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITIs, में सुविधाओं और Infrastructure को उन्नत किया जाएगा।
• इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निकों में “MERITE योजना“ को आगामी पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
• कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, ‘Electric Vehicles एवम् सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

#5. Health Budget 2023-224

• सभी मैडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा
• 100 करोड़ रुपये की लागत से मैडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन व चम्बा के भवनों के कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण किया जाएगा तथा इनमें नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे। प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgrade करके Emergency Medicine Department स्थापित किया जाएगा।
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को “आदर्श स्वास्थ्य संस्थान“ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर के लिए एक ‘Centre of Excellence’ व Nuclear Medicine Department की स्थापना
• सभी मैडिकल कॉलेजों में PET Scan सुविधा
• स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी Quality की दवाईयां, मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए “Himachal Pradesh Medical Services Corporation” की स्थापना
• टाईप-1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवायें जाएंगे।#6. 

#6. Farmers Budget 2023-24

• Cluster Approach के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए, एकीकृत “हिम उन्नति” योजना
• “मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना“ के अन्तर्गत जालीदार बाड़ पर उपदान
• “Sub- Mission on Agriculture Mechanization” के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत उपदान
• कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में Start-ups को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रतिशत की दर से ऋण
• ‘दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए “हिम–गंगा“
• मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित तथा स्तरोन्नत किए जाएंगे।
• 44 मोबाईल वैनज़ के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा।
• 1,292 करोड़ रुपये से “हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना” के अन्तर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास
• FPOs के सहयोग से ग्रेडिंग/ पैकिंग हाऊस व कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएंगे।
• Fish Farming के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना 120 नई ट्राउट इकाईयों सहित निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर नए मछली तालाबों का निर्माण मछुआरों को 1,000 फेंकवा जाल (Cast Net ) उपदान
• मछली तालाबों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत उपदान
• मछली पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु Carp Farm Gagret में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

#7. Digitalization and governance

• प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई–ऑफिस की व्यवस्था
• ‘मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन‘ के लिए Whatsapp व स्वचालित Chat Bot का उपयोग
• आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाइल ऐप का ‘मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन‘ के साथ एकीकरण
• लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के पहुँचाने के लिए DBT Portal
• ड्रोन व ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व ड्रोन सक्षम शासन
• “State Data Centre” का विस्तार।
• परिवारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना के साथ “हिम परिवार” की स्थापना।
• प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार।
• ‘लोकमित्र केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6,000 होगी।
• प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण

#8.Tourism Budget 2023-24

• मंडी एवं कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू–अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
• जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
• संजौली और बद्दी से हैलीटेक्सी का संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा।
• कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के ‘Tourism Capital’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:

• International standard के गोल्फ कोर्स का निर्माण
• स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए’पर्यटक ग्राम’ की स्थापना
• वरिष्ठ नागरिकों के लिएOld Age Home विकसित किए जाएंगे।
• आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण
• पौंग डैम में वॉटर स्पोर्टस, शिकारा, क्रूज़, यॉट इत्यादि की व्यवस्था
• बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण
• ADB के माध्यम से 1,311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और मंडी सहित अन्य जिलों में Heritage Sites के सौन्दर्यकरण, eco tourism एवं पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्य योजना
• प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपये से “उत्कृष्ट केन्द्र”के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।

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#9. Himachal Budget 2023-24 की अन्य घोषणायें

• 53 हज़ार 413 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित
• 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश का Green Energy State के रूप में विकास
• पर्यटन विकास को प्राथमिकता
• World Class Technology के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
• शिक्षा में गुणवता व सुधार के लिए नई पहल
• सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
• कृषि, बागवानी, पशुपालन एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर
• आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन
• डिजिटाईजेशन
• पैरा वर्करज, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण
• अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव

#10. Green Energy का विस्तार

• हिमाचल प्रदेश का 31 मार्च, 2026 तक Green Energy State के रूप में विकास
• वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य
• प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान
• हिमाचल प्रदेश को ‘Model State for Electric Vehicles’ के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों का electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकास
• Private Bus Operators को e-bus, तथा Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान और Private Operators को Charging Station स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान
• हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीजल बसों को ई–बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यय
• 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को Electric Scooty पर 25 हज़ार रुपये तक का उपदान
• हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था बनाने के लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी।
• हाईड्रो पावर में 1,000 मैगावाट के प्रोजैक्टों का कार्य पूरा
• प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों में विकसित किया जाएगा।
• विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से “हिमाचल प्रदेश पावर सैक्टर डवैलपमेंट प्रोग्राम“ आरम्भ किया जाएगा।
• HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 EHV सब–स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाईनों व एक ‘संयुक्त नियंत्रण केन्द्र‘ के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।
• ऊर्जा के क्रय–विक्रय के दक्ष प्रबन्धन हेतु ‘Centralized Cell’ स्थापित किया जाएगा।